मरुधरा की माटी में अन्न उपजाने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जयपुर से आई है। सरकार ने किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। यह खबर उन किसानों के लिए राहत की सांस लेकर आई है जो अपनी फसल को सही दाम पर बेचने के लिए चिंतित थे।
किसान, जो धरती को सींचकर सोना उगाते हैं, अब अपनी फसल को बेचने के लिए ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी की आवश्यकता होगी।
यह भी जानकारी मिली है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में मूंग की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर से ही शुरू हो चुके हैं।
भारत सरकार ने भी किसानों के हित में कदम उठाते हुए मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह मूल्य एफ.ए.क्यू. (फेयर एवरेज क्वालिटी) श्रेणी के लिए है।
मंत्री दक ने बताया कि सरकार, भारत सरकार को पीएसएस गाइडलाइन के अनुसार दलहन-तिलहन की खरीद के लिए अंडरटेकिंग भेजने की प्रक्रिया में है। खरीफ-2025 के अंतर्गत दलहन-तिलहन की खरीद के लिए भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होते ही खरीद शुरू कर दी जाएगी।
राजफेड के अधिकारियों को खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजीकरण के लिए किसानों को जनआधार कार्ड, बैंक डायरी, गिरदावारी और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। वे फिंगर स्कैनर या ओटीपी के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण ई-मित्र के माध्यम से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा सकता है।
किसानों को सलाह दी गई है कि वे पंजीकरण से पहले अपने बैंक खाते को जनआधार कार्ड में अपडेट करवा लें, ताकि ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राजफेड मुख्यालय में एक हेल्प लाइन नंबर 1800-180-6001 भी स्थापित किया गया है। यह नंबर किसानों को पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उपलब्ध रहेगा।
यह पहल किसानों के जीवन में समृद्धि लाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि इस कदम से किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा और वे खुशहाल जीवन जी सकेंगे।