कल जयपुर में एक महत्वपूर्ण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रतिमाह 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया। इस घोषणा के बाद श्रीडूंगरगढ़ ONE के कार्यालय में किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों के कई फोन और संदेश आए, जिनमें इस योजना के बारे में विस्तार से जानने की उत्सुकता थी। आइए, इस योजना के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं।
योजना से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना में शामिल होना अनिवार्य हो सकता है। सूत्रों की मानें तो भविष्य में इसे शत-प्रतिशत लागू करने के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं।
विद्युत विभाग के एआरओ ओमप्रकाश ने बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता का इस योजना में शामिल होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द इस योजना से जुड़कर सरकारी सहायता का लाभ उठाएं।
यह योजना राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 150 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा करती है। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाना होगा। जो उपभोक्ता पहले से ही मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं, वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
रूफ टॉप सोलर संयंत्र की स्थापना पर, उपभोक्ता को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत देय केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा राज्य सरकार द्वारा भी 17 हजार रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर भी मुफ्त दिया जाएगा।
सोलर संयंत्र की स्थापना के बाद, पात्र उपभोक्ता को प्रतिमाह 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। हालांकि, इससे अधिक बिजली का उपभोग करने पर अतिरिक्त यूनिट का भुगतान करना होगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ता http://150unitmuftbijli.bijlimitra.com और Bijli Mitra ऐप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने निकटतम उपखंड कार्यालय में सहमति पत्र भी जमा करवा सकते हैं। इसके बाद, पात्र उपभोक्ता पीएम सूर्य घर नेशनल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों के यहां सोलर संयंत्र स्थापित हैं, उन पर उनका स्वामित्व बना रहेगा।
उपभोक्ता कार्यदिवस में उपखंड और खंड कार्यालयों में संपर्क करके इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, वे योजना से संबंधित किसी भी शिकायत को भी दर्ज करा सकते हैं।
राज्य सरकार ने एक पत्र जारी कर इस योजना के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। इनके अनुसार, इस योजना का लक्ष्य राज्य में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना, घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में राहत प्रदान करना और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है।
यह योजना न केवल बिजली बिलों में राहत दिलाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि श्रीडूंगरगढ़ के लोग इस अवसर का कितना लाभ उठाते हैं और यह योजना उनके जीवन में कितनी रोशनी भरती है।